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No Sales on Sunday And Holidays According to the GST Rules?

No Sales on Sunday And Holidays According to the GST Rules?

A seminar (GST Solution Seminar) was organized  to resolve GST Problems by the Bharatiya Kardata Sangh, Sumerpur at Sumerpur (Rajasthan). A strange and prudent question was asked in Zero Hours of this seminar, ” Whether  According to the GST rules, the sale of goods has been banned on Sundays and holidays? 

GST Planning, GST Problems and Solutions, use of Police in Income-tax Search and Survey were discussed in this seminar held at  Sumerpur, Rajasthan. In this Seminar, Chief Guest of the program Mr. B.L. Chauhan, ​​GST registration of Gujarat Incharge Officer , Ahmedabad area, CA K. C. Moondra and CA Mukul Moondra  put their detailed  in the program. During the ‘Zero Hours’, a long question-answer session was caaried out in which a strange question was asked whether according to GST Rules, sale on Sundays and holidays has been banned?

In support of this question the questioner said that as per Rule 149 of Central GST Rules, a dealer can not sell goods  on Sundays, Recognized Holidays and Notified Holidays). In response to this question, CA Mukul Moondra explained in detail that through the Rule 149 of Central GST Rules , a  restriction has been imposed but this restriction is not against the general merchant. CA Mukul Moondra clarified that no such restriction has been imposed as it is being understood, therefore traders should not worry about it.

CA Mukul Moondra drawn the attention of all the participants towards the provision of rule 149 which is as under to resolve the confusion – 

149. Prohibition against sale on holidays.- No sale under the rules under the provision of this chapter shall take place on a Sunday or other general holidays recognized by the Government or on any day which has been notified by the Government to be a holiday for the area in which the sale is to take place

From the aforesaid provision, it clearly appears that on Sunday and holidays the sale of GST law has been banned so that traders are worried. This provision has also been inserted  in a hasty manner by imitating anything which has no justification. This provision also shows that there is a complete lack of seriousness in making GST law.

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Explaining this rule, CA Mukul Mundra said that the said rule 149 under Chapter XVIII of the of Central G.S.T. Rules, 2017, comes under the head / chapter  “Demands and Recovery”, which is related only to outstanding demands and realization, which has nothing to do with regular business. This fact has been clarified in the provision of rule 149 which our readers can see, read and understand above.

This question was started with a WhatsApp messages, therefore, CA Mukul Munda warned all the traders that they should  not make any opinion on the basis of such Whatsapp messages. He also said that now-a-days, whatsapp has become a tool to spread any false and fake things and therefore, businessman should not believe such whatsapp message and they should take advice of their Tax Consultants.

Report : Manish Mewara

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Businessmen Should Beware of Budget 2017 !!

Businessmen Should Beware of Budget 2017 !!

बजट 2017 के प्रावधानों के पर नजर डालेंगे तो हर कोई कहेगा “बजट 20 17 से Businessmen सावधान हो जाइये” वरना बहुत बड़ा नुकसान एक बिज़नस मेन को भुगतना पड़  सकता है. गरीबो की इस मसीहा सरकार ने बिज़नस मेन के लिए इतने कड़क / सख्त प्रावधान बना दिए है कि “सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी” .

एक हिन्दी अखबार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अब इंस्पेक्टर राज की वापसी हो सकती है ( Return Of Inspector Rule in Incometax ) . लेकिन मै यहाँ नीचे आपका ध्यान उन सख्त प्रावधानों तरफ ले जाना चाहूँगा जो कि हकीकत में Businessmen के लिए चिंताजनक है. देश का व्यापार पहले से ही मंदी की मार झेल रहा है, इन सख्त प्रावधानों से व्यापार की गति ओर धीमे हो सकती है –

  1. अब आयकर की 132(1) व धारा 132(1A) के तहत की जानी वाली सर्च (रेड) से पहले दर्ज किये जाने कारणों को किसी को भी बताने की कोई आवशयकता नहीं रहेगी जिससे आयकर अधिकारियों को फर्जीवाड़े व मनमर्जी करने की पूरी आजादी मिल जायेगी.
  1. सर्च केस में अब अधिकृत अधिकारी राजस्व हित में किसी भी सम्पति को अधिकतम 6 महीने के लिए अस्थाइ तोर पर कुर्क कर सकेंगे.
  1. अब यदि किसी सर्च केस में 50 लाख से ज्यादा की छिपी हुई आय / सम्पति पुराने वर्षो की उजागर होती है तो अधिकतम पिछले 10 वर्ष तक के केस पुन: खोले जा सकेंगे. यानी की अब इसे मामलों में कुल 11 वर्ष का कर-निर्धारण किया जा सकता है. जबकि वर्तमान में यह सीमा मात्र 7 वर्ष की ही थी. Earlier governments reduced such period from 16 years to 6 years. Now, government is increasing the period again.
  1. अब सर्वे की कार्यवाही धर्मार्थ संस्थानों (स्कूल, कॉलेज आदि) के विरूद्ध भी हो सकेगी.
  1. किसी भी आयकर रिटर्न में भूल सुधार करने के के समय में 1 वर्ष की कटोती कर दी गयी है जिससे देरी से गलती का पता चलने पर वह मामला भूल के स्थान पर कर-चोरी का बन जाएगा.
  1. बिना लेट फीस (पेनल्टी) के रिटर्न जमा कराने की मयाद घटा दी गयी है तथा 5000 की पेनल्टी की जगह 10,000/- तक की लेट फीस का प्रावधान कर दिया गया है.
  1. बिना कर-निर्धारण के धारा 143(1) में किसी का भी रिफंड बनता है तो अब सरकार राजस्व हित के बहाने रिफंड को रोक सकेगी. जिससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है.
  1. कोई भी व्यक्ति / व्यापारी / Businessmen किसी एक सोदे के पेटे एक दिन में 3.00 लाख या ज्यादा का भुगतान नकदी स्वीकार नहीं कर सकेगा. क़ानून के उल्लंघन पर 100% प्रतिशत पेनल्टी लगेगी.
  1. अब खर्चो के लिए 10,000 रू. से ज्यादा नकद भुगतान पर एक तरह से पाबंदी लगा दी गयी है. पूर्व में यह छूट सीमा 20,000/- रू. थी.
  1. अब पूंजीगत खर्चो के लिए 10,000 रू. से ज्यादा नकद भुगतान पर, उस डेप्रिसिएशन लायक सम्पति पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. पूर्व में ऐसी कोई शर्त नहीं थी.
  1. यदि किसी कंपनी (company in which the public are substantially interested व कुछ और मामलों को छोड़कर) की 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग बदल जाती है तो उस कंपनी को Loss Carry फॉरवर्ड का फ़ायदा नहीं मिलेगा.
  1. यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी प्रॉपर्टी से बेचान से सम्बंधित किसी अग्रीमेंट के लिए किसी भी राशि का भुगतान करता है तो उस राशि पर 10% की दर से TDS की कटोती TDS जमा कराना होगा. कोई न्यूनतम सीमा नहीं रखी गयी है.
  1. TCS – यदि जिससे TCS होना है, वह व्यक्ति भूलवश भी अपना सही PAN नहीं देता है तो दोगुनी रेट या 5% (जो भी ज्यादा हो) की  दर से TCS करना होगा.
  1. यदि कोई जमीन या बिल्डिंग किसी विशेष अग्रीमेंट (डेवेलोपेर्स अग्रीमेंट) के तहत ट्रान्सफर करता है तो जिस वर्ष में अग्रीमेंट के तहत बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो जाएगा, करदाता के हिस्से पर उस वर्ष की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू पर, उस वर्ष में कैपिटल गेन की आय पर बिना माल बेचे ही tax लगेगा.  इस प्रावधान से रियल एस्टेट मार्किट को धक्का लगेगा.
  1. अनलिस्टेड shares के ट्रान्सफर पर कैपिटल गेन की गणना के लिए सरकारी फोर्मुले से fair market वैल्यू की गणना की जायेगी जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा.
  1. यदि कोई भी व्यक्ति (Individual) या HUF किसी भी व्यक्ति को रू. 50,000/- मासिक किराये से ज्यादा भुगतान करता है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति (Individual) या HUF को 5% दर से TDS की कटोती कर TDS जमा कराना होगा.

सीए के.सी.मूंदड़ा (CA. K.C.Moondra)

Budget-Finance-Bill-2017 Businessmen Should Beware of Budget 2017 !!

Income Declaration Scheme 2016

A Book by CA K C Moondra on Income Declaration Scheme, 2016,

In the Finance budget of 2016, Finance Minister of India declared Income Declaration Scheme, 2016 through finance Bill. After passing the finance bill by both the houses of parliament and assent of President, Income Declaration Scheme, 2016 has become part of Finance Act, 2016. On this subject / scheme, there are many books available in the market. With altogether different and unique commentary, a book written by CA. K. C. Moondra is also available in the market but only online. In the online, soft book and print-book both are available through pothi.com.

As per this Income Declaration Scheme, 2016, any person can declare it’s black money / assets by paying total 45% tax on the declared income. As it appears, the scheme and terms and conditions of the scheme are not so easy. Therefore, author CA. K.C.Moondra tried his best to analyse all the provisions of Income Declaration Scheme, 2016. Such analysis is rarely seen in other books on this subject. Apart from this analytical commentary in this book, all the provisions, circulars and forms have also been made available in this book through   amazon.in in addition to pothi.com.

This  Book by CA K C Moondra on Income Declaration Scheme, 2016, is divided in to total 19 main chapters in addition to sub-chapters. Chapter No. 7 to Chapter No. 14 are really unique and well commented. Such commentary is rarely available.  In these 8 chapters, the author covered many important subjects such as Effective Tax Rate – Less than or more than 45%, What is undisclosed income, Period of declaration regarding Old incomes / Assets, Effect of Non-declaration of  Old incomes / Assets, Scheme Beneficial to Ineligible persons, Scheme As Emergency in the Income Tax World, Declaration of Benami Assets and Extent of Secrecy of the Declaration etc.

Income Declaration Scheme, 2016

Print-Book-Cover-with-MRP-and-link-795x1024 Income Declaration Scheme 2016